काठमाडौं, वैशाख २० (२०८३) | राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम शुक्रबार (वैशाख १८) साँझ राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत विभिन्न ८ वटा अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। जसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी भइसकेका छन् भने संवैधानिक परिषद् लगायतका अन्य केही अध्यादेशहरूमा राष्ट्रपतिले थप अध्ययन र कानुनी परामर्श गरिरहनुभएको छ।
विभागलाई आर्थिक कसुर अनुसन्धानको विशेष अधिकार
नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पहिलेभन्दा थप शक्तिशाली बनेको छ। यसअघि विभागको क्षेत्राधिकारमा रहेका कतिपय अधिकारहरू अन्य निकायमा प्रत्यायोजन हुँदा अनुसन्धानमा जटिलता देखिएको थियो। अब अध्यादेशले विभागलाई निम्न क्षेत्रका कसुरमा सिधै अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिएको छ:
-
राजस्व र तस्करी: भन्सार चोरी पैठारी, अन्त:शुल्क तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छलीसम्बन्धी कसुर।
-
वित्तीय क्षेत्र: बैंकिङ, बीमा र विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी मुद्दा।
-
पुँजी बजार: सेयर बजारमा हुने भित्री कारोबार (Insider Trading) र बजार चलखेल (Market Manipulation)।
-
मुद्दा दायर: विभागले अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चल्ने आधार देखिएमा सरकारले तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बच्ने प्रयास
नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी सूची (Grey List) मा पर्ने जोखिममा रहेको सन्दर्भमा यो अध्यादेशलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (FATF/APG) का मापदण्ड पूरा गर्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले द्रुत मार्गबाट कानुन संशोधन गरेको हो।
यसअघि २०८० सालमा संसद्बाट कानुन संशोधन गर्दा विभागका कतिपय अधिकारहरू खुम्चिएका थिए। नयाँ अध्यादेशले ती अधिकारहरू पुनः स्थापित गर्दै विभागलाई “मूल कसुर” मानेरै वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही अघि बढाउन अनुमति दिएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार अन्य केही राजनीतिक र प्रशासनिक महत्वका अध्यादेशहरूमा भने राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूसँग छलफल जारी राख्नुभएको छ।
