काठमाडौं, वैशाख २०८३ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल अहिले आर्थिक सुधारको महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक र बाह्य लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो।
प्रमुख घोषणाहरू र प्रतिबद्धता
अध्यक्ष ढकालले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन र लगानी भित्र्याउन निम्न बुँदाहरूमा जोड दिनुभयो:
-
१० अर्बको लगानी कम्पनी: महासंघले १० अर्ब रुपैयाँको पूँजी परिचालन गरी ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यले लगानी कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले स्वदेशी पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
-
नीतिगत स्थिरताको माग: लगानीकर्ताहरूका लागि स्थिर नीति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले सरकारले हालै गरेका केही ऐन संशोधनहरू सकारात्मक भएको र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएको बताउनुभयो।
-
रोजगारी सिर्जना: वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउने सन्दर्भमा, उहाँले निजी क्षेत्रले मात्रै ८६ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरिरहेको तथ्य राख्दै थप लगानी मार्फत स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
-
लगानी प्रवर्द्धन: जलविद्युत, सूचना प्रविधि (IT), पर्यटन र कृषि जस्ता उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी (FDI) भित्र्याउन महासंघले विश्वभरका लगानीकर्ताहरूसँग पुलको रूपमा काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
“नेपालसँग अब आर्थिक फड्को मार्ने दुर्लभ अवसर छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘पार्टनर’ को रूपमा स्वीकार गर्दै बाधा पुऱ्याउने पुराना कानुनहरू हटाउने जुन तत्परता देखाएको छ, त्यसले हामीलाई थप लगानी गर्न उत्साहित बनाएको छ।” — चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, FNCCI
आर्थिक सुधारका लागि सहकार्य
साधारणसभामा उपस्थित सरकारी अधिकारीहरू र अर्थमन्त्रीले समेत निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै आगामी बजेटमा उद्योगमैत्री नीतिहरू समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन्। अध्यक्ष ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी ७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको आकारमा पुऱ्याउने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो।
यस कार्यक्रमसँगै महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ, जसले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको आवाजलाई अझ सशक्त रूपमा उठाउने विश्वास गरिएको छ।



