काठमाडौं, बैशाख २७ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ई-बिडिङ) को सर्भरमै अनधिकृत पहुँच पुर्याएर अर्बौंका ठेक्का सेटिङमा हत्याउने एउटा ठूलो गिरोहको पर्दाफास भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि आज सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
यस प्रकरणमा कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र सफ्टवेयर विज्ञहरूको मिलेमतो रहेको पाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा यो गिरोहले केवल ठेक्का मात्र कब्जा गरेको छैन, अवैध रूपमा कमाएको रकम लुकाउन क्रिप्टोकरेन्सी (Cryptocurrency) को समेत प्रयोग गरेको डरलाग्दो तथ्य फेला परेको छ।
के थियो ई-बिडिङ काण्ड? सीआईबीका अनुसार मुख्य योजनाकारहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को ‘बिड डट जिओभी डट एनपी’ (bolpatra.gov.np) प्रणालीमा ‘ब्याकडोर’ मार्फत छिरेर अन्य निर्माण व्यवसायीले हालेको प्रस्ताव मूल्य (Economic Proposal) नै परिवर्तन गरिदिने गरेका थिए। उनीहरूले अन्तिम समयमा आफ्ना नजिकका ठेकेदारको प्रस्ताव सबैभन्दा कम देखाएर ठेक्का स्वीकृत गराउने गरेका थिए।
क्रिप्टो कारोबारको नयाँ ट्विस्ट: यस प्रकरणमा सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने, गिरोहका सदस्यहरूले ठेकेदारहरूसँगको लेनदेनमा नगदभन्दा पनि डिजिटल मुद्रा ‘बिटक्वाइन’ र ‘यूएसडीटी’ (USDT) प्रयोग गरेको पाइएको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत विदेशमा रकम पठाउने र हुन्डीमार्फत पुनः नेपाल भित्र्याउने गरेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ।
मुख्य अभियुक्त र अभियोग:
-
दिवाकर देउजा: सहरी विकास आयोजनामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, जसलाई प्रणाली ह्याक गर्ने मुख्य मास्टरमाइन्ड मानिएको छ।
-
निर्माण व्यवसायीहरू: चिनिएका केही ‘क’ वर्गका निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरूमाथि पनि मतियारको रूपमा मुद्दा चलाइएको छ।
-
अभियोग: उनीहरूमाथि संगठित अपराध, विद्युतीय कारोबार ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन (क्रिप्टो सम्बन्धी) अन्तर्गत सजाय र अर्बौंको बिगो दाबी गरिएको छ।
यो घटनाले नेपालको डिजिटल सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी सर्भरमै पहुँच पुर्याएर राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउने यो गिरोहका बाँकी फरार सदस्यहरूको खोजी कार्य जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ।
