वीरगन्ज । विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नगरेको आरोप खेप्दै आएको पप्पु कन्ट्रक्सन प्रा. लि.का सञ्चालक सुमित रौनियारविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। विगो सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भई दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएपछि अदालतले उनलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको हो।
वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ निवासी प्रमोद निर्माण सेवाका सञ्चालक मनोज पटेलले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले रौनियारलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही फैसलाको कार्यान्वयनका लागि पर्सा जिल्ला अदालतले गत वैशाख ३१ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। तर आदेश जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले रौनियारलाई पक्राउ गर्न नसकेको गुनासो वादी पक्षले गरेको छ।प्रमोद निर्माण सेवाका सञ्चालक मनोज पटेलले राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँचका कारण प्रहरीले पक्राउमा सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी तथा डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन टोली परिचालन गरिएको र फरार रौनियारको खोजी भइरहेको बताएका छन्।
सघन सहरी विकास कार्यालय अन्तर्गत वीरगन्ज महानगरभित्र सडक तथा नाला निर्माणका लागि स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइटेड जेभीले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएका थिए। निर्माण कार्यका क्रममा पप्पु कन्ट्रक्सनले प्रमोद निर्माण सेवाबाट गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्री खरिद गरेको थियो। तर सामग्रीको भुक्तानी लामो समयसम्म नगरेपछि प्रमोद निर्माण सेवाले विगो असुलीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।पर्सा जिल्ला अदालतले २०८० कात्तिक २० गते गरेको फैसलामा रौनियारलाई १ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विगो तथा ब्याजसहित भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले तोकिएको रकम नतिरे दुई वर्ष कैद सजाय हुने फैसला पनि सुनाएको थियो।
उक्त फैसला विरुद्ध रौनियारले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालत पर्साको फैसला सदर गर्दै पुनरावेदन खारेज गरेको थियो। यसैबीच स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइटेड जेभीले सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भएको विषयमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधि प्रभु साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न आग्रह गरिएको छ।
कम्पनीका अनुसार प्रमोद निर्माण सेवाले जेभीको आधिकारिक सहिछाप तथा कागजात दुरुपयोग गरी कीर्ते जालसाजी गरेको भन्दै पर्सा जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अदालतले उक्त मुद्दामा सम्बन्धित कागजात, करारनामा तथा २०७८ मङ्सिर १७ गतेको भनिएको सम्झौतापत्रको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
कम्पनी पक्षले समग्र विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको दाबी गरेको छ।
