काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले देशभरका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन कार्यलाई तीव्र बनाएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को नेतृत्वमा रहेको आयोगले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै बहालवाला र पूर्वपदाधिकारी कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले जेठको पहिलो सातादेखि नै मुख्य प्रशासनिक निकायहरूमा पत्र पठाएर सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक तथ्याङ्क जुटाउने काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
आयोगले माग गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सहसचिव वा सो सरह तथा त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत सबै पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको अभिलेख उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
यससँगै, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि अर्थात् वि.सं. २०४८ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी २०६२/६३ पछि अवकाश प्राप्त गरेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पूर्वकर्मचारी तथा विभिन्न कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई पनि आयोगको छानबिनको दायरामा समेटिएको छ ।
आयोगले सम्बन्धित अधिकारीहरूको नाम, थर, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, मोबाइल नम्बर, टेलिफोन र इमेल ठेगानासमेत स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको पत्रपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयहरू तथा केन्द्रीय निकायहरूले मातहतका विभाग, अस्पताल, प्रतिष्ठान र कार्यालयहरूलाई आकस्मिक परिपत्र जारी गर्दै विवरण संकलनलाई तीव्र बनाएका छन् ।
यसैक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले जेठ ११ गते मातहतका सबै विभाग, अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई तीन दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा सफ्टकपीसहित विवरण मन्त्रालयको इमेलमा पठाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको हो ।
