काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई कानुनी बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि यादवलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले यादवको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो।
यादवले आफूलाई पक्राउ गर्न जारी भएको अनुमति बदर गर्न तथा पक्राउ रोक्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीसहितका विपक्षीविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा अदालतले प्रहरी कार्यालयबाट पेस भएका लिखित जवाफ तथा कागजात अध्ययन गरेको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीमार्फत जिल्ला अदालतमा प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ। जिल्ला अदालत नवलपरासीले गत साउन २० गते यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको अनुमति पाएपछि यादवले पक्राउ रोक्न उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि उच्च अदालतले तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर पछिल्लो आदेशले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि अब जिल्ला अदालतबाट प्राप्त पक्राउ अनुमतिका आधारमा यादवलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई कानुनी बाटो खुलेको हो।
प्रहरीका अनुसार यादवविरुद्ध सरकारी जग्गासम्बन्धी नक्कली कागजात बनाएको विषयमा उजुरी परेको छ। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गर्न खोजिएको हो।
यादवको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता धनजीव शर्मा तथा अधिवक्ताहरू गोविन्दसिंह थापा, महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रद्धा सुमन आचार्य र सञ्जिता पौडेलले बहस गरेका थिए भने प्रहरीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका उपन्यायाधिवक्ता हिमानन्द गौतमले बहस गरेका थिए।
