काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा कर लगाएर सरकारले सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाएका छन्। उनले विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट खारेज नगरे सरकारले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’को बक्यौता महसुल उठाउन र विद्युत्मा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर अभियानलाई सम्बोधन गर्दै राउतले सरकारको कर नीतिको आलोचना गरेका हुन्।
राउतले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कर लगाउने सरकारको निर्णयले जनताको दैनिक जीवन थप महँगो बनाएको बताए। विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइरहेको अवस्थामा आफ्नै नागरिकले विद्युत् उपभोग गर्दा कर तिर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत् क्षेत्रमा क्षमता देखाइसकेका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको राउतले बताए।
उनले ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा कुलमान घिसिङको योगदानको चर्चा गर्दै सरकारसँग विद्युत् क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त क्षमता नदेखिएको टिप्पणी गरे। सरकार सञ्चालन गर्न नसके आफूहरू विकल्प दिन तयार रहेको भन्दै उनले भने, “सरकार चलाउन सक्नुहुन्न भने मार्गप्रशस्त गर्नुस्।”
राउतले विद्युत्मा कर बढ्दा उद्योग, होटल, स्टुडियो, सैलुनदेखि विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्नेसम्मका सेवाको लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने बताए।
सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले ग्यास, राहदानी र अस्पतालमा समेत जनताले लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। आधारभूत सेवा सहज बनाउन नसक्ने र उल्टै करको भार थप्दै जाने हो भने जनअसन्तुष्टि बढेर ठूलो विद्रोह निम्तिन सक्ने उनको चेतावनी थियो।
प्रधानमन्त्री एक्लैले मात्रै चमत्कार गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै राउतले सरकारका विभिन्न संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए। उनले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेका छन्।
