नीतिगत सुधार र अवरोध हटे ५ वर्षमा नेपालको निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने : अध्ययन

काठमाडौँ — नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यात क्षेत्रमा रहेका मुख्य संरचनागत, वित्तीय र पूर्वाधारसम्बन्धी अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्न सके आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने सम्भावना एक अध्ययनले देखाएको छ।

एसियाली विकास बैंक (ADB), साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरन्मेन्ट (सावती) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य औँल्याइएको हो।

अध्ययनका मुख्य निष्कर्षहरू

• निर्यातको सीमित बजार र वस्तु: सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको औसत वस्तु निर्यातको ७१.९ प्रतिशत हिस्सा भारतमा मात्र सीमित रहेको छ। यस्तै, अमेरिकामा १०.७ प्रतिशत र युरोपेली सङ्घमा ६.७ प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ, जसमा लत्ताकपडा (रेडीमेड गार्मेन्ट) प्रमुख स्थानमा छ।

• जीडीपीमा घट्दो योगदान: सन् २००० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को १५.४ प्रतिशत रहेको निर्यातको हिस्सा घटेर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा करिब ५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ।आईटी सेवाको सम्भावना: नेपालबाट आईटी (IT) तथा डिजिटल सेवाको निर्यात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सन् २०२२ मा आईटी निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान छ।निजी क्षेत्रका प्रमुख चुनौती र अवरोधहरू

  उद्योगी तथा निर्यातकर्ता फर्महरूसँग गरिएको सर्वेक्षण अनुसार निर्यात विस्तारमा देहायका समस्याहरू देखिएका छन्:

  1. वित्तीय पहुँच र उच्च ब्याजदर: ८४ प्रतिशत फर्महरूले वित्तीय स्रोतमा पहुँचलाई मुख्य समस्या मानेका छन्। बैंकिङ ब्याजदरको उतारचढाव र धितोसम्बन्धी कडा नीतिका कारण साना तथा मझौला उद्योगहरू (SMEs) बढी प्रभावित छन्।

     कर तथा कच्चा पदार्थ आयात: आयातित कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने उच्च कर र जटिल प्रक्रियाले उत्पादन लागत बढाएको छ।

     पूर्वाधार र लजिस्टिक्सभारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्वाधार, गोदाम र किफायती लजिस्टिक्सको अभाव रहेको छ। citation-end-406″>डिजिटल पूर्वाधार र नीति आईटी क्षेत्रमा डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र सफ्टवेयर खरिदका लागि विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सहज नीति नहुनु चुनौती बनेको छ।
     दिशा र सुधारका उपाय
     विप्रेषण (Remittance) मा आधारित अर्थतन्त्रको जोखिम अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि र निर्यात क्षमता बढाउनुको विकल्प नरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सरकारले आगामी वित्तीय तथा व्यापारिक नीतिहरूमा यी अवरोध हटाई डिजिटल सेवा, पर्यटन र परम्परागत वस्तुहरूको विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला (Global Value Chain) मा पहुँच बढाउनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ।