सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निवासमा छापा मारेर सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी कागजातसमेत कब्जामा लिएको छ। राणा र उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारबारे प्राप्त उजुरी र सूचनाका आधारमा विभागले बुधबार (असोज २१) खानतलासी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतका अनुसार, राणाको कार्यकालमा सम्झौता भएको सर्वोच्च अदालतको अत्याधुनिक भवन निर्माणसँग सम्बन्धित टिपोट डायरी र अन्य कागजात पनि विभागले नियन्त्रणमा लिएको छ। ती कागजातमा उल्लेखित विवरण अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’मा समेत राणाको कार्यकालका गतिविधि र उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबारे विभिन्न उजुरी परेको बताइएको छ। तीमध्ये सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी विषय पनि रहेको स्रोतले जनाएको छ।
उजुरीहरूमा पदको दुरुपयोग गरी मुद्दामा आर्थिक लाभ लिएको, बिचौलियामार्फत न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र त्यसबाट प्राप्त रकम सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो। उजुरीकर्ताले राणा, उनका परिवारका सदस्य र निकट बिचौलियाको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबार छानबिन गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्का, एनसेल प्रकरण, व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित विषय तथा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको भ्रष्टाचार प्रकरणसमेत उजुरीमा समेटिएको बताइएको छ। यी विषयमा लगाइएका आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने आवश्यक छ।
५ अर्बभन्दा बढीको भवन ठेक्कामा के थियो विवाद?
सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्का सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकालमै अनियमितताको आरोप उठेको थियो। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। तर, आयोगले त्यसको अनुसन्धानबारे कुनै निर्णय सार्वजनिक नगरेको समाचारमा उल्लेख छ।
भवन निर्माण ठेक्काको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतसँग तथ्य विवरण मागेको थियो। त्यसको जवाफमा तत्कालीन कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले अनियमितता नभएको जिकिर गर्दै १० पृष्ठ लामो पत्र पठाएका थिए।
पन्थीले आफ्नो पत्रमा प्रधानन्यायाधीशको निर्णयका विषयमा संवैधानिक परिषद् वा संसद्को छुट्टै समितिबाहेक अन्य निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दाबी गरेका थिए। पत्रको सातौँ बुँदामा भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय २०७७ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशबाट भएको उल्लेख थियो।
त्यसपछि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयबाट छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गर्ने गरी पत्राचार भएको थियो। उक्त पत्रमा आवश्यक अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी तथ्य बाहिर ल्याउन तथा दोषी देखिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो।
तर, लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धानमा थप प्रगति भएको जानकारी नपाइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो। पछि राणाविरुद्ध संसदीय महाभियोग छानबिन समितिले अघि बढाएको २१ बुँदे आरोपमा भवन निर्माण ठेक्का प्रकरणसमेत समेटिएको थियो।
एउटा मात्रै कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत
सर्वोच्च अदालतले नयाँ भवन निर्माणका लागि २०७७ पुस ६ गते राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमा चारवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीनवटा बोलपत्र प्राविधिक रूपमा योग्य नभएको ठहर गर्दै एउटा कम्पनीको मात्रै प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो।
भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ७७ हजार ८२ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी २०७७ मङ्सिर १५ गते स्वीकृत गरिएको थियो। त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकालमा २०७७ चैत १९ गते कालिका–समानान्तर जेभीसँग ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना, प्रतिस्पर्धाको पर्याप्त अवसर र ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितालाई लिएर यस प्रकरणमा प्रश्न उठाइएको थियो। उजुरीकर्ताले राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आवश्यक सर्त सीमित गरिएको दाबी गरेका थिए।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि एउटा मात्रै बोलपत्र छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको टिप्पणी गरिएको थियो। स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ठेक्का रकम ०.३९ प्रतिशत मात्रै कम रहेको उल्लेख गर्दै खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको काम अघि बढाउँदा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारसमेत अतिक्रमण गरेको विषय उठाइएको थियो।
अब सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पनि ठेक्का प्रकरण
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी विवाद यसअघि अख्तियार र संसदीय महाभियोग छानबिनको सन्दर्भमा उठिसकेको विषय हो। अहिले राणाको निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका भनिएका कागजातले सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानमा थप विवरण उपलब्ध गराउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, विभागले कब्जामा लिएका कागजातमा के विवरण छन्, तिनले ठेक्का प्रक्रियामा भएका भनिएका अनियमिततासँग कस्तो सम्बन्ध देखाउँछन् र अनुसन्धानबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
आरोप, उजुरी र अनुसन्धानका विषयलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन नमिल्ने भएकाले विभागको अनुसन्धानबाट आउने निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
