काठमाडौं । सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेपछि लामो समयदेखि फरार रहेका जीबी राईले आफू नेपाल फर्कन तयार रहेको बताएका छन्। उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै आफूलाई खोज्न राज्यले ठूलो शक्ति परिचालन गर्न आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन्।
सेतोपाटीलाई पठाएको प्रेस नोट र अडिओ सन्देशमार्फत राईले आफू नेपाल फर्किएर कानुनी प्रक्रिया स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। यद्यपि, उनले पठाएको अडिओको आवाज स्वतन्त्र फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि गरिएको छैन। उनका जेठान ज्ञानबहादुर बमजनले भने उक्त आवाज राईकै भएको बताएका छन्।
‘मेरो पक्राउले मात्रै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता आउँदैन’
राईले आफ्नो पक्राउलाई मात्रै सहकारी समस्याको समाधानका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। उनले आफू उपस्थित हुँदैमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ स्वतः फिर्ता नआउने उल्लेख गर्दै रकम फिर्ताका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार, साथीभाइ, आफन्त र शुभेच्छुकको सहयोगमा केही जग्गाजमिन व्यवस्थापन गरिएको छ। आवश्यकता परे उक्त सम्पत्ति वा अन्य विकल्प प्रयोग गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रयास गर्ने उनले बताएका छन्।
राईले वर्तमान सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न थालेका पहललाई सकारात्मक भन्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई नजोड्न आग्रह
राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गएको रकमको जिम्मेवारी आफूले लिने दाबी गरेका छन्। उनले तत्कालीन कम्पनीका अन्य सञ्चालक रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई उक्त विषयसँग जोड्नु उचित नहुने बताएका छन्।
तर राईको यो दाबीले अन्य व्यक्तिको कानुनी जिम्मेवारी स्वतः निर्धारण गर्दैन। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता र जिम्मेवारीबारे निर्णय अनुसन्धान तथा अदालतको प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने हुन्छ।
करिब ४९ हजार बचतकर्ताको सात अर्बभन्दा बढी रकम अपचलनको आरोप
सरकारी विवरणलाई उद्धृत गर्दै सेतोपाटीले राईसँग जोडिएका सात सहकारीबाट करिब ४९ हजार बचतकर्ताको सात अर्ब छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको जनाएको छ।
राईसँग सम्बन्धित भनिएका सहकारीमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी रहेका छन्।
सरकारी अभियोगअनुसार, सहकारीको रकम निजी कम्पनी तथा अन्य प्रयोजनमा लगिएको आरोप छ। यस प्रकरणमा राईसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारको कदमपछि सार्वजनिक भएको दाबी
राईले आफू लामो समयसम्म लुकेर बस्न नचाहेको र वर्तमान सरकारको कामकारबाहीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने हिम्मत दिएको बताएका छन्। उनले आफूलाई राज्यले अन्याय गरेको दाबी गर्दै आर्थिक कारोबार बिग्रनुमा सरकारी व्यवहार पनि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।
उनले सहकारीसँग सम्बन्धित पूर्वसञ्चालक, वर्तमान सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू अनावश्यक रूपमा पीडित भएको भए क्षमा मागेका छन्। साथै, आर्थिक मुद्दामा फरार रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि जेलमा थुन्ने मात्र नभई समस्या समाधान गर्ने योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
राई नेपाल फर्कने घोषणा गरे पनि उनको हालको स्थान, नेपाल फर्कने निश्चित मिति र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने ठोस योजना सार्वजनिक सामग्रीबाट स्पष्ट भएको छैन। त्यसैले उनको घोषणापछि अब सरकार र सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले के कदम चाल्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
