१३माघ, काठमाडौं |राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसमेत विरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको बिहीबारदेखि सरु भएको थुनछेक बहस आइतबार सकिएपछि अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो।
आइतबार थुनछेकको जवाफी बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता रमन कुमार कर्णले गरेका थिए।
उनीहरुले जाहेरी दरखास्तहरु, जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणाली, सहकारीको डे बुक, आन्तिरक बैंक भौउचर, बैंक स्टमेन्ट लगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आदेशको माग गरेका थिए।
त्यस्तै प्रतिवादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गर्दै सहकारी संचालक समितिमा नै नरहेको र अन्यले अपचलन गरेको रकमको जिम्मा आफ्नो पक्षको नहुने भएको लगायत विषय राख्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पूर्पक्षको आदेशको माग गरेका थिए।
गत माघ ६ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोग पत्रबाट लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि माघ ९ गते लामिछाने अदालतमा हाजिर भएका थिए।
सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण छुट्टाछुट्टै मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यी प्रतिवादीहरूबाट कूल एक अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ माग दाबफ गरिएको छ।
