२७फ़ागुन,बिरगंज|वीरगञ्ज बजारको मुख्य सडक सम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा आज टुङ्गो लाग्ने रहयो छ ।यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि अल्झिएको आज न्यायधिशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको सयुंक्त इजलासमा परेको छ ।
लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौ समेत ६ जनालाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ ।
वीरेन्द्र कुमार संघईसमेतले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाण्डौ सडक डिभिजन हेटौडा समेत ४, राजकुमारी देवी तुलस्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत, भरत प्रसाद रौनियार समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगञ्ज समेत ४ र सुधिर कुमार वर्णवाल समेत १८ जनाले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौ समेत १२ जनाविरुद्ध दिएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमै रहेको छ ।
यो पटक पहिलो नम्बरमै परेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेपछि मुद्दा टुङ्गो लाग्नेमा वीरगञ्जबासी आशाबादी छन् ।
यो मुद्दा २०७६ साउन १७ देखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सडक विभागले वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न पहल गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले विभागको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सोही कारण अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
यदि फैसला सडक विभागको पक्षमा आएमा, वीरगञ्जको मुख्य सडक गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मका करिब १,१०० घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । महानगरपालिकाका रेकर्डअनुसार (५० घरधुरी सडकसँग जोडिएका छन्, जसमध्ये १५) भन्दा बढीले मात्रै नक्सा पास गराएका छन् । नक्सा पास गर्दा २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्त रहेको प्रमाण पनि भेटिएको छ ।
सडक विभागको अतिक्रमणको दाबी र स्थानीय नापी कार्यालयबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र जारी गरिएका कित्ताकाट बिच विवाद कायमै छ । महानगरका पूर्व प्रमुख विजयकुमार सरावगीले १५–१५ मिटर अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि, सडक विभागले त्यो अस्वीकार गर्दै २५–२५ मिटर मापदण्डमै अडिग रहेको छ ।
