काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न भूमि अधिकार संगठनहरू, सुकुम्बासी समुदाय र किसान समूहहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्।
विरोध गर्ने समूहहरूले उक्त निर्णयले “भूमिहीन र विपन्न वर्गको अधिकारमाथि ठाडो प्रहार” भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, आयोगले लामो समयदेखि जग्गा नपाएका परिवारहरूको समस्या समाधान गर्ने काम अघि बढाइरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु गरिब–विपन्नमाथिको अन्यायपूर्ण निर्णय हो।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित गरेको छ।नेपाल भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिले भने, “आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीनलाई फेरि अनिश्चितताको अन्धकारमा फ्याँकेको छ। यदि निर्णय फिर्ता गरिएन भने देशभर कडा आन्दोलन सुरु हुनेछ।”
यसैबीच, सुकुम्बासी अभियानका संयोजकहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार, आयोगमार्फत हजारौं परिवारलाई जग्गा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी हुँदै गर्दा अचानक खारेजीले ती सबै प्रयास विफल बनाएको छ।
सरकारको तर्फबाट भने उक्त निर्णय “नीति र कार्यक्रम पुनरावलोकनको प्रक्रिया” अन्तर्गत गरिएको दाबी गरिएको छ। तर अधिकारकर्मीहरूले यो दाबीलाई “राजनीतिक बहाना” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू राजधानीसहित प्रदेशहरूमा तयारी अवस्थामा छन्। आन्दोलनकारीहरूले यदि सरकार अडिग रह्यो भने “सडकदेखि संसद्”सम्म आन्दोलन तीव्र पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
