काठमाडौँ | सरकारले खर्च घटाउने उद्देश्यले भत्ता र विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन कति भयो भन्नेबारे विवरण माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय, आयोग, निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सो निर्णयको पालना सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल पठाउन निर्देशन दिएको हो।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता, सेमिनार तथा तालिम खर्च, र विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णयको प्रभावकारिता र व्यवहारिक अनुपालनबारे शंका बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न थालेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केही निकायले खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा खर्च नियन्त्रण नभएको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ। “निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन, कुन निकायले कहाँ कति खर्च गर्यो भन्ने विवरण मागिएको छ,” एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समग्र खर्च घटाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च रोक्ने, तालिम र भ्रमण भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने, र बजेट बाँडफाँट पारदर्शी बनाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त विवरणका आधारमा आगामी महिना समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने र आवश्यक परे थप निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
