काठमाडौं । सांसद र संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय सचिव हटाउने तथा सचिवालयको संख्या घटाउने सरकारको निर्णयपछि संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार संसद्लाई कमजोर पार्ने प्रयासमा लागेको आरोप लगाउँदै निर्णय असंवैधानिक र असंवेदनशील भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको भूमिका प्रति पनि आपत्ति जनाए ।
बालुवाटारमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । सभामुखले यो निर्णय “संसदमाथिको हमला” भएको बताउँदै सरकारले संसद्सँग परामर्श नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि निर्णयलाई संसद्को गरिमामाथिको चोट बताइन् र प्रदेशका मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिव पाउने तर संघीय संसद्का पदाधिकारीबाट सुविधा खोसिनु अन्यायपूर्ण भएको भनिन् ।
