बिरगंज |नेपाल सरकारको अनुदानमा किसानसम्म पुग्नुपर्ने रासायनिक मल भारतीय बजारमा चोरी–तस्करी भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। गहुँ रोपाइँका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सहकारी संस्थामार्फत पठाएका डिएपी र यूरिया मल सीमापारि भारतको इनरवा र भंगहा बजारमा नै बिक्री भइरहेको किसानहरूले आरोप गरेका छन्।
स्थानीय पालिकाका कृषि शाखाको सिफारिसमा अनुदानित मल प्राप्त गर्ने केही सहकारी संस्थाले किसानलाई वितरण गर्ने बदला रातारात खुला नाकामार्ग हुँदै मल भारत पठाउने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। जिराभवानी र जगरनाथपुर गाउँपालिकाका केही सहकारी मात्र पालिकाको निर्देशनअनुसार तोकिएको मूल्यमा मल वितरण गरिरहेको किसानहरूको भनाइ छ। 
किसानका अनुसार कतिपय सहकारीले प्राप्त मलको आधा मात्रा तस्करी गरी बाँकी मात्र किसानलाई दिने गरेका छन्। यस कारण क्षेत्रभर मल अभावसँगै कालोबजारी बढेको गुनासो छ।
बीपिएल (BPL) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले मल आपूर्ति गर्दै आएका छन्। तर किसानहरूले दाबी गरेअनुसार, केही सहकारी संचालकले आपूर्ति शृङ्खलामै हस्तक्षेप गरी आधा मल बाटोमै बेच्ने र बाँकी मात्र किसानलाई उपलब्ध गराउने गरेका छन्।
भारतीय बजारमा डिएपी मलको मूल्य प्रति बोरा करिब ३,३ सय रुपैयाँ पुग्छ भने नेपालमा अनुदानित डिएपी २,४ सय रुपैयाँमै उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तै, भारतमा ४०/४२ केजी यूरिया ८ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भने नेपालमा ५० केजीको अनुदानित यूरिया ९ सय रुपैयाँ पर्छ। गुणस्तरका हिसाबले पनि नेपाली मल भारतीय उत्पादनभन्दा उत्कृष्ट रहेको किसानहरूको मूल्यांकन छ।
किसानहरूले अनुदानित मलको चोरी र तस्करी रोक्न तत्काल कडा कारबाही नचालिए सरकारको कृषि लक्ष्य नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।
