काठमाडौं|नेपालमा कानुन सबैभन्दा कडाइका साथ कसैलाई लागू भएको छ भने, त्यसको उदाहरण रवि लामिछाने हुन्। यो निष्कर्ष भावनाबाट होइन, पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमको तथ्यगत अवलोकनबाट निस्किएको हो। कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने जो–कोहीले स्वीकार्नैपर्छ—कानुन नपढेको, नबुझेको वा अज्ञान भएको बहानामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति मिल्दैन।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यही सिद्धान्तले राज्यलाई वैधता दिन्छ र लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ। तर समानता भनेको चयनात्मक कारबाही होइन। एउटै प्रकृतिको अपराधमा कोही छुट्ने र कोही मात्र कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था स्वयं कानुनी शासनमाथि प्रश्न हो। ‘अर्का पनि उस्तै छन्’ भनेर अभियुक्तले जिम्मेवारीबाट उम्कन नपाएझैं, राज्यले पनि अरू दोषीलाई छाडेर एउटामाथि मात्र कठोर बन्न मिल्दैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि लगाइएका अभियोग सत्य वा असत्य हुन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। तर राजनीतिक नैतिकताको तहमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि र छोटो समयमै व्यापक जनसमर्थन जुटाउन थालेपछि उनीमाथि देखिएको कानुनी सक्रियता, के यही मापदण्ड अन्य शक्तिशाली र सम्पत्ति आर्जन गरेका राजनीतिक पात्रहरूमाथि पनि लागू भएको छ ? यदि छैन भने समस्या व्यक्ति होइन, राज्यको मापदण्ड हो।
रविमाथि केही सरकारहरूले पक्षपाती र प्रतिशोधात्मक व्यवहार गरेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। नागरिकतासम्बन्धी त्रुटिमा उनले कानुनी सजाय भोगे—पद गुमाए, सांसद पदबाट बाहिरिए र राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्यो। तर उनले त्यसलाई स्वीकार्दै पुनः जनमतबाट बलियो रूपमा फर्किए। लोकतन्त्रमा यो सन्देश सानो होइन। गल्ती स्वीकारेर सुधारको बाटो समातेको व्यक्तिलाई जनताले पुनः अवसर दिनु आफैंमा परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
आज सामाजिक सञ्जालदेखि आम जनजीवनका संवादसम्म हेर्दा रवि लामिछाने नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली पात्र—एक प्रकारका ‘आइकन’ बन्दै गएका छन्। कमजोरी र त्रुटि उनीमा पनि छन्, तर ती स्वीकारेर अघि बढ्ने संस्कार उनले देखाएका छन्। यस्तो साहस अन्य नेताहरूमा कति देखिन्छ ? विचाराधीन मुद्दाको फैसला कुर्ने र त्यसको परिणाम भोग्ने प्रक्रिया त स्वाभाविक हो, तर निरन्तर एउटै व्यक्तिलाई लक्ष्य बनाइरहनु राज्यका लागि पनि न्यायसंगत हुँदैन। राज्य सधैं एउटै व्यक्तिको पछि लागिरहनु सुशासन होइन, असुरक्षाको संकेत हो।
लोकतन्त्र ल्याएको दाबी गर्ने धेरै दलका नेताहरू भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण जनआक्रोशबाट सत्ताबाट विस्थापित भएका उदाहरणहरू ताजै छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई ‘दूधले धोएका’ र रविलाई मात्र ‘अलकत्राले नुहाएको’ देखाउने भाष्य कति न्यायोचित हुन्छ ? अघिल्लो चुनावपछि ठूला दलहरूले आफ्नो स्वार्थ मिलाउन रविलाई सत्तामा लगेर उपयोग र दुरुपयोग गरेकै होइनन् र ? अब त्यसको पनि समीक्षा हुन आवश्यक छ।
कानुन सबैलाई समान आँखाले हेरेको देखिनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक मैदानमै सुहाउँछ। त्यसैले अब समय आएको छ—कानुनी शासन कायम राख्दै, तर राजनीतिक प्रतिशोध त्याग्दै, रवि लामिछानेलाई राजनीतिमा नछेक्ने। लोकतन्त्रको आत्मविश्वास यहीँबाट बलियो बन्छ।
