वीरगन्ज। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख मालपोत अधिकृत खेमराज खत्रीले कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको जग्गा नामसारी फाइल रोकेर आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिका साविक श्रीसिया खल्वाटोला वडा नं. ८ स्थित कित्ता नं. २६४ (नयाँ नापी अनुसार सिट नं. ११३–०३८८, कित्ता नं. २८०) को १४१६.८९ वर्ग मिटर (०–४–३) जग्गा नामसारीका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै विवाद चर्किएको हो। भारतको बिहार, पूर्वी चम्पारण निवासी अनिल कुमारले स्वर्गीय बाजे देव नारायण साह कलवारको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराउन २०८२ जेठ १९ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।
देव नारायण र उनकी पत्नीको निधनपछि छोरा चन्द्रिका प्रसाद र बुहारीको पनि मृत्यु भइसकेको अवस्थामा अनिल कुमार परिवारका एकमात्र जीवित हकदार भएको दाबी गरिएको छ। सो विषयमा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. २५ को सिफारिस तथा भारतको ग्राम पञ्चायत राज, पनटोका बाट जारी वंशावली कागजात पेश गरिएको बताइएको छ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा, तर निर्णय रोकिएको दाबी
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४को दफा ४३३(२) अनुसार भारतीय नागरिकको नाममा रहेको नेपालस्थित जग्गा नेपाली नागरिकलाई मात्र हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार मालपोत कार्यालयले २०८२ साउन २० गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। निर्धारित अवधिभित्र कसैको उजुरी नपरेको र स्थलगत सर्जमिनबाट समेत जग्गा विवादरहित रहेको पुष्टि भएको दाबी छ।
तर प्रमुख अधिकृत खत्रीले स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित सूचना मान्य नहुने भन्दै राष्ट्रिय स्तरको दैनिकमा सूचना ननिस्केसम्म फाइल अगाडि नबढाउने अडान लिएको आरोप छ। कार्यालयका कर्मचारीहरूले नियमसम्मत टिप्पणी उठाई निर्णयार्थ पेस गर्दा पनि उनले निर्णय नगरेको बताइएको छ।
घुस मागेको आरोप र प्रतिवाद
जग्गाधनी अनिल कुमार साहका अनुसार सबै कागजात मिल्दामिल्दै पनि अधिकृतले “जग्गाको मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी” रकम मागेका थिए। आफूले रकम दिन नसक्ने बताएपछि फाइल रोकेको उनको आरोप छ।
यस विषयमा प्रमुख अधिकृत खत्रीले भने सूचना प्रकाशनको विषयमा शुभलाभ भू–सेवाका कर्मचारी ओमप्रकाश यादवसँग विवाद भएको स्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना निकाल्न आग्रह गर्दा विवाद भएको र सो क्रममा दुबै पक्षबाट अपशब्द प्रयोग भएको उनको भनाइ छ। भारतीय नागरिकको जग्गा नामसारी संवेदनशील विषय भएकाले कागजात र प्रक्रिया ध्यानपूर्वक जाँच गरेर मात्र निर्णय गरिने उनले बताएका छन्।
यता यादवले भने रितपूर्वक आएका सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिइएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका आवश्यक पर्ने कानुनी आधार माग्दा अधिकृतले गालीगलौज गरेको दाबी गरेका छन्। घुस मागेको कुरा सेवाग्राहीले सार्वजनिक रूपमा बताएका भए पनि प्रमाणित गर्न अधिकृतले चुनौती दिएका छन्।
छानबिनको माग
सरकारले सुशासन र छिटोछरितो सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला यस्तो आरोप बाहिरिँदा भूमि प्रशासनप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा असर परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। जग्गाधनी अनिल कुमार साहले यस विषयमा माथिल्लो निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
