काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित छानबिन गरिरहेको कार्की आयोग समक्ष दिएको बयानमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगलाई उनले दिएको स्पष्टीकरणमा प्रहरीलाई सिधै आदेश दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभई गृह मन्त्रालयसँग रहने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रहरी परिचालन तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने भएकाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने संरचना नभएको उल्लेख गर्दै विभागीय रूपमा गृह मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहने जनाइएको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा हुने आकस्मिक घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल जानकारी गराउने कुनै प्रत्यक्ष संयन्त्र नभएको ओलीले बताएका छन्।
बयानका क्रममा उनले भदौ २३ गते संसद् भवनमा आगजनी प्रयास भएको दिन केही समूहले युवाहरूलाई अगाडि सारेर योजनाबद्ध रूपमा उत्तेजना फैलाएको दाबी गर्दै त्यसले गम्भीर सुरक्षा जोखिम निम्त्याएको उल्लेख गरेका छन्।
#कार्कीआयोग #जेनजीआन्दोलन #केपीओली #राजनीति #समाचार
