काठमाडौं | गृहमन्त्रीको राजीनामापछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा भइरहेका बेला अहिले बैंकिङ गोपनीयताको विषय पनि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरूले अब छानबिन केवल राजनीतिक जिम्मेवारीमै सीमित नरहेर वित्तीय गोपनीयता उल्लंघनतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने संकेत गरेका छन्।
कानुनअनुसार कुनै पनि बैंकले आफ्ना ग्राहकको खाता तथा त्यससँग सम्बन्धित विवरण गोप्य राख्नु अनिवार्य दायित्व हो। तर हाल सार्वजनिक बहसमा आएको घटनामा एक व्यक्तिको बैंक खातासम्बन्धी संवेदनशील जानकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि यसले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ। यस्तो विवरण सार्वजनिक हुनु सामान्य घटना नभई बैंकिङ प्रणालीभित्रकै कमजोरी वा लापरबाहीको संकेत भएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा, बैंक वा त्यसमा संलग्न कर्मचारीबाट गोपनीयता भंग भएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठाइएको छ। यदि त्यसो प्रमाणित भएमा सम्बन्धित पक्षमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग बढ्दो छ।
गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन हुने भए त्यसैअनुसार बैंकिङ गोपनीयता उल्लंघन गर्ने पक्षमाथि पनि समान रूपमा कडाइ गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। “कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ” भन्ने मूल सिद्धान्तलाई आधार मान्दै कुनै एक पक्षमाथि मात्र कारबाही हुने र अर्को पक्ष उम्किने अवस्था नआओस् भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
कानुनविद्हरूले यस विषयमा स्पष्ट छानबिन आवश्यक रहेको बताउँदै दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यता सर्वसाधारणले पनि पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा गरेका छन्।
अबको प्रक्रियामा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले दुवै पक्ष — राजनीतिक जिम्मेवारी र बैंकिङ गोपनीयता उल्लंघन — लाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुरा नै प्रमुख चासोको विषय बनेको छ।
