वीरगञ्ज । पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा दुई होटलमा छापा मारिएको घटनाले राजनीतिक तथा सुरक्षा वृत्तमा व्यापक चर्चा र विवाद उत्पन्न गरेको छ। छापामार कारबाहीका क्रममा सात युवती र दुई होटल सञ्चालकसहित नौ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि पक्राउको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ मिटरब्याज पीडितसँग बाराको सिमरामा छलफल सम्पन्न गरी चितवनतर्फ जाने क्रममा ठोरी बजार पुगेका थिए। स्थानीयवासीबाट केही होटलमा अनैतिक गतिविधि सञ्चालन हुने गरेको सूचना प्राप्त भएपछि उनले सुरक्षाकर्मीलाई ठोरी गाउँपालिका–२ स्थित ‘ठोरी दोहोरी साँझ’ र ‘रिसोर्ट ठोरी क्याम्प फायर होटल’ मा छापा मार्न निर्देशन दिएका थिए।
छापाका क्रममा होटल सञ्चालक, कर्मचारी तथा पाहुनासहित नौ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी लगिएको जनाइएको छ। पक्राउ परेकामध्ये सात जना युवती रहेका छन्।
कारबाहीमा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १३ गण, बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) ठोरी तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको थियो। गृहमन्त्रीकै उपस्थितिमा छापा सञ्चालन भएको उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
यसबीच सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा स्थानीय महिलाले ती होटलमा अनैतिक गतिविधि हुने गरेको गुनासो गरेपछि गृहमन्त्रीले तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ।
तर, छापामार कारबाहीअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदिपराज पाठक र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भोला दाहाललाई पूर्वजानकारी नदिइएको तथा छापा सम्पन्न भएपछि मात्रै घटनास्थलमा बोलाइएको स्रोतको दाबी छ।
घटनापछि गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले विभागीय मन्त्री स्वयं फिल्डमा पुगेर प्रहरी अपरेशनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु संस्थागत अभ्यासअनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रहरी परिचालन र अपरेशन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी संगठनकै भएकाले मन्त्रीले नीतिगत तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
सुरक्षा क्षेत्रका अन्य पूर्वअधिकारीहरूले पनि मन्त्री प्रत्यक्ष अपरेशनमा सहभागी हुँदा सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र मनोबलमा असर पर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यता पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कुनै आपराधिक वा अनैतिक गतिविधिमा रंगेहात पक्राउ नगरिएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिएको कानुनी आधारबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।
दुई होटलमा छापामार कारबाही सम्पन्न गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङ चितवनतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषध ओसारपसार तथा तस्करी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सीमा क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गर्ने योजनाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्।
यद्यपि, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घटनाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि कुन कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।
