काठमाडौँ/ललितपुर — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा विश्वकप टिकट बिक्री, अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना तथा खेल सामग्री खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता र अपचलन भएको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले एन्फाका अध्यक्षसहित चार उच्च पदाधिकारीविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको गहन अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी र अनियमितताको कसुरमा मुद्दा अघि बढाएको हो।
को-को छन् प्रतिवादी?
मुद्दा दायर गरिएका पदाधिकारीहरूमा:
पंकजविक्रम नेम्बाङ(अध्यक्ष)
किरण राई (महासचिव)
रवीन्द्र जोशी (कोषाध्यक्ष)
सञ्जीव पाण्डे(लेखा अधिकृत)
अभियुक्तहरूमध्ये कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे हाल सीआईबीको नियन्त्रण (हिरासत) मा छन्। फरार रहेका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईलाई नियन्त्रणमा लिन अदालतसमक्ष म्याद जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ।
मुख्य आरोप र अनियमितताका बुँदाहरू
१. फिफा विश्वकप टिकट अपचलन तथा कालोबाजारी:
अंतर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले उपलब्ध गराएको ३३० थान विश्वकप टिकट पारदर्शी रूपमा वितरण नगरी व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कालोबाजारी र किनबेच गरिएको आरोप छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत टिकट खुल्ला बिक्रीमा राखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
२. बहराइन खेलको आम्दानी अपचलन:
सन् २०२४ को फिफा विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको खेलमा बहराइन फुटबल संघबाट पाउनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर (करिब २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ) राजस्व एन्फाको आधिकारिक संस्थागत खातामा जम्मा नगरी अपचलन गरिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
३. खेल सामग्री खरिदमा अनियमितता:
पछिल्लो साढे तीन वर्षमा एन्फाले करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ बराबरका खेल सामग्री खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया मिचेको पाइएको छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा सार्वजनिक बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने नियम पालना नगरी ‘केल्मी’ ब्रान्डका सामग्री खरिद गर्दा संस्थालाई ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ) बराबरको हानि-नोक्सानी पुर्याइएको छ।
४. प्रायोजन रकम व्यक्तिगत खातामा:
‘शेर्पा आउटडोर’ सँगको प्रायोजन सम्झौताबापत एन्फाको खातामा दाखिला हुनुपर्ने रकममध्ये २५ लाख रुपैयाँ महासचिव किरण राईले व्यक्तिगत रूपमा बुझेर अपचलन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
बिगो रकम र थप अनुसन्धान
सरकारी वकिल कार्यालयले कुल ९३ लाख ९ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी चारै जना प्रतिवादीबाट सो रकम असुल गराउन र पीडित राहत कोषमा अतिरिक्त क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत जम्मा गराउन अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ।
यसका साथै, कसुरजन्य कार्यबाट आर्जित अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरेको विषयमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ बमोजिम पनि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यी सम्पूर्ण आरोपहरूको अन्तिम निरूपण भने जिल्ला अदालतबाट हुन बाँकी छ।
