२चैत,बिरगंज|भारतबाट भोली देखि उद्योगमा रातैभरि लोडसेडिङ हुनेछ त्यसैले|आइतबारदेखि १२ घण्टामा सीमित हुने भएको छ।
नेपालले दैनिक २० घण्टा अहिले बिजुली आयात गर्दै आएको छ। तर भारतले यसअघि नै चैत ३ (मार्च १६) देखि बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र आयात गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
नेपालको कुल आन्तरिक माग १९०० मेगावाट रहेको छ। स्वदेशी उत्पादनबाट १००० मेगावाट मात्र पूरा गर्न सक्ने भएकाले ५०० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ। हिउँदमा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादनमा कमी आउँदा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु नेपालका लागि बाध्यता बनेको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले दिनभर पानी सञ्चय गरी बिहान र साँझ मात्र ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ। यदि भारतले सोलार आवर (बिहान ६ देखि बेलुका ६) बाहेक बिजुली आयात गर्न अनुमति नदिए, साँझ उद्योगहरूलाई बिजुली कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने घिसिङले बताएका छन्।
नेपाल र भारतबीच हरेक वर्ष हिउँदमा बिजुली आयात गर्ने छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुने गरेको छ। नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (IEX) बाट प्रतिस्पर्धामार्फत बिजुली खरिद गर्दै आएको छ।
पीईसी (नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति) ले २०२५/२०२६ का लागि बिजुलीको प्रतियुनिट दर यसरी तोकेको छ: १३२ केभी प्रसारण लाइन – ८.१ भारु (१२.९६ रुपैयाँ, ३३ केभी प्रसारण लाइन – ८.७८ भारु (१४.०४ रुपैयाँ, ११ केभी प्रसारण लाइन – ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ, यो दर अप्रिलदेखि लागू हुने भनिए पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। मार्चभित्र स्वीकृति नपाए, नयाँ दर लागू नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धी बजार, महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन तथा पीईसीमार्फत बिजुली आयात गर्न सक्छ।
नेपालले भारतसँग जुन २०२५ सम्मको लागि प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली आयात अनुमति लिइसकेको भए पनि भारतले हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने व्यवस्था अपनाएको छ। हाल भारतले तीन महिनाका लागि मात्रै अनुमति नवीकरण गरेको छ।
नेपालमा हिउँदमा बिजुली आपूर्तिको संकट समाधान गर्न भारतसँगको आयात अपरिहार्य छ। तर भारतले आयात सीमित गरेमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। नेपालले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा भारतमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ।
