जनकपुरधाम, २३ वैशाख २०८३
मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंहले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएसँगै नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ।
मुख्य घटनाक्रमहरू:
-
समर्थन फिर्ता: जनमत पार्टीले मंगलबार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। आज बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उक्त पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ।
-
सरकारको अवस्था: मधेश प्रदेश सभामा जनमत पार्टीका १२ जना सांसद छन्। सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमतका लागि जनमतको समर्थन निर्णायक मानिएको थियो।
-
पार्टी भित्रको विवाद: समर्थन फिर्ताको विषयलाई लिएर जनमत पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतको निर्देशनमा समर्थन फिर्ता लिइए पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू (अर्थमन्त्री महेश यादव र खेलकुद मन्त्री बसन्त कुशवाहा) ले भने तत्काल राजीनामा नदिने अडान राखेका छन्।
-
नयाँ समीकरणको तयारी: एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ। जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ।
किन फिर्ता लियो जनमतले समर्थन?
जनमत पार्टीका नेताहरूका अनुसार वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको, संघीयतालाई मजबुत बनाउन नसकेको र विकास खर्च न्यून भएको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिइएको हो।
अब के हुन्छ?
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बनेको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मधेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
यो समाचार ताजा राजनीतिक घटनाक्रममा आधारित छ। थप विवरण आउन बाँकी छ।



