काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो विकृति, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा सहकारी ठगीका घटनालाई नियन्त्रण गर्न मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कडा नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सहकारी क्षेत्रमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको हो। बजेटअनुसार अब बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी जफत गर्ने र पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
सहकारीको वित्तीय गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रदेशभरका सबै सहकारी संस्थालाई एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत सहकारीहरूको कर्जा प्रवाह, तरलताको अवस्था तथा वित्तीय गतिविधिको रियल–टाइम निगरानी गरिनेछ। सहकारी संकटमा पर्नुअघि नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारीको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने रणनीतिक निर्णय गर्दै सरकारले अब सहकारी संस्थाहरूलाई शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै सहकारीको रकम कृषि, पशुपालन, साना तथा मझौला उद्यम र उद्यमशीलताजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको विश्वास छ कि यस व्यवस्थाले सहकारीको स्रोतलाई वास्तविक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणतर्फ परिचालन गर्न मद्दत पुग्नेछ। साथै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चालिने बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न मधेश सरकारले ल्याएको यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित हुनुका साथै सहकारीलाई उत्पादन र आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
