वीरगञ्ज । पीडित लगानीकर्ता लेनदेन संघर्ष समिति पर्साले ‘मिटरब्याजी’ सम्बन्धी सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा सरकार र किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिअनुसार लेनदेनसम्बन्धी सबै लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। समितिले आर्थिक संकटमा परेका व्यक्तिलाई सहयोगस्वरूप रकम उपलब्ध गराइएको र प्रचलित कानुनअनुसार लिखित कागजात तयार गरी गरिएको लेनदेनलाई अवैध ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने जनाएको छ।
समितिले नेपाली शब्दकोशमै ‘मिटरब्याज’ शब्द उल्लेख नभएको दाबी गर्दै कानुनसम्मत रूपमा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई समेत ‘मिटरब्याजी’को संज्ञा दिँदा उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको लेनदेनलाई ठगी वा जालसाजीका रूपमा चित्रण गर्न नहुने तथा पर्याप्त प्रमाणबिना लगानीकर्तालाई दोषी ठहर गर्न खोजिएको आरोप पनि समितिले लगाएको छ।
समितिले सरकारसँग ऋणी र लगानीकर्ता दुवै पक्षलाई समेटेर समस्याको न्यायोचित समाधान खोज्न, कानुनसम्मत रूपमा भएका लेनदेनको संरक्षण गर्न तथा ‘मिटरब्याजी’ भन्ने शब्दको प्रयोग बन्द गर्न माग गरेको छ।
मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा समितिका उपाध्यक्ष राजेश पटेल, सचिव सन्तोष कुमार, सहसचिव कबिराज पटेल, कोषाध्यक्ष राजकुमार साह, सहकोषाध्यक्ष म्यानेजर कुमार चौरसिया, सल्लाहकारहरू दीपेन्द्र प्रसाद कुर्मी, वृजकिशोर प्रसाद कलवार, पशुराम कुमार द्विवेदी, मुकेश पटेल, दिनानाथ यादव तथा सदस्यहरू श्यामसुन्दर यादव, मुकेश साह तेली, भोला यादवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
