काठमाडौँ, ७ भदौ । बारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मध्यरातिसम्म चलेको लामो वार्ता तथा छलफलपछि सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति जुटेको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा यस्ता जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको चाहनाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको स्मृतिमा सालिक निर्माण गरिने भएको छ। यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
सहमति बनेसँगै पीडित परिवार बालिका गरिमाको शव बुझेर आफ्नै सांस्कृतिक तथा धार्मिक रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्न तयार भएका छन्।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन मन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सिता बादी र कृषि मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिले कानुनी सुधार, पीडित परिवारका माग सम्बोधन तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।
