लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने भारतीय योजनाप्रति नेपालको आपत्ति

काठमाडौँ, मे ६ – नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’ सञ्चालन गर्ने भारतीय योजनाले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। भारत सरकारले सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म लिपुलेक र सिक्किमको नाथु ला गरी दुई मार्गबाट तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल सरकारले यसमा आफ्नो गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको हो।

कूटनीतिक नोट र नेपालको अडान

परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सहमतिबिना कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदी पूर्वका यी भू–भागहरू नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन्। नेपालले यो विवाद द्विपक्षीय वार्ता र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

भारतको प्रतिक्रिया

अर्कोतर्फ, भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक मार्ग ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रहेको र सन् १९५४ देखि नै तीर्थयात्रीहरू यही बाटो भएर मानसरोवर जाने गरेको दाबी गरेको छ। भारतले नेपालको दाबीलाई ‘एकपक्षीय’ र ‘तथ्यहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालका अनुसार, तीर्थयात्रा सञ्चालन हुनु कुनै नयाँ विकास नभई पुरानै परम्पराको निरन्तरता हो।

विवादको पृष्ठभूमि

लिपुलेकलाई लिएर नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ:

• सन् २०१५: भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो।

• सन् २०२०: भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म जोड्ने लिंक रोड उद्घाटन गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरेको थियो।

• सन् २०२६: हालै भारत र चीनबीच यो मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि नेपालले छिमेकी राष्ट्र चीनलाई समेत आफ्नो चासो बुझाएको छ।

वार्ताको आवश्यकता

सीमाविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो समस्यालाई सार्वजनिक विवादभन्दा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालले आफ्नो सम्प्रभुता रक्षाका लागि अडिग रहँदै गर्दा, भारतले पनि छिमेकीको संवेदनशीलतालाई बुझेर संवादको टेबुलमा आउनुपर्ने माग नागरिक स्तरमा उठिरहेको छ।

विशेषगरी लिपुलेक ‘त्रिदेशीय विन्दु’ (Tri-junction) भएको हुनाले यसमा चीनको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। नेपाल सरकारले वार्ताका लागि पटक–पटक आह्वान गरे पनि हालसम्म दुई देशबीच ठोस सीमा वार्ता हुन सकेको छैन।