समाज

काठमाडौँ, वैशाख २२, २०८३ सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कदम र त्यहाँका बासिन्दाहरूको मानवअधिकारको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विस्तृत विवरण माग गरेको छ।...