काठमाण्डू | मे १, २०२६
नेपाललाई उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकहरूसँग रेल सञ्जालले जोड्ने महत्वकाङ्क्षी योजनाहरूले नयाँ गति लिएका छन्। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले काठमाण्डू–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आगामी असारभित्र बुझाउने तयारी गरिरहँदा, भारतले तयार पारेको रक्सौल–काठमाण्डू रेलमार्गको प्रतिवेदनमा नेपालले सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू पेश गरेको छ।
१. काठमाण्डू–केरुङ रेलमार्ग: असारभित्र अन्तिम प्रतिवेदन
चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा भइरहेको ७२ किलोमिटर लामो काठमाण्डू–केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रेल विभागका अनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले फिल्डको काम सकेर अहिले प्रतिवेदन लेखनलाई तीव्रता दिएको छ।
-
जटिल भूगोल: यो रेलमार्गको करिब ९८ प्रतिशत भाग सुरुङ र पुलमा हुनेछ।
-
लागत: प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यसको लागत करिब ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ।
-
अन्तिम विवरण: असारमा आउने प्रतिवेदनले रेलमार्गको वास्तविक लम्बाई, स्टेसन संख्या, सुरुङको विवरण र कुल लागतको यकिन गर्नेछ।
२. रक्सौल–काठमाण्डू रेलमार्ग: भारतलाई ४ बुँदे सुझाव
भारतको कोङ्कण रेलवे कर्पोरेसनले तयार पारेको रक्सौल–काठमाण्डू रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मा नेपाल सरकारले गहिरो अध्ययन गरी चारवटा मुख्य सुझावहरू दिएको छ। करिब १४० किलोमिटर लामो यस रेलमार्गलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन नेपालले जोड दिएको हो।
नेपालका ४ मुख्य सुझावहरू:
-
लागत न्यूनीकरण: प्रस्तावित ४ खर्ब १५ अर्ब लागत निकै महँगो भएको भन्दै यसलाई घटाउन सकिने विकल्पहरू खोज्न नेपालले सुझाव दिएको छ।
-
कार्गो सेवालाई प्राथमिकता: यात्रुवाहक रेल मात्र चलाउँदा घाटा हुने भएकाले व्यापारिक सामान ढुवानी (Cargo) लाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने नेपालको अडान छ।
-
फास्ट ट्र्याकसँगको समन्वय: काठमाण्डू–तराई फास्ट ट्र्याक र रेलमार्गको एलाइनमेन्ट कतिपय ठाउँमा जुध्न सक्ने देखिएकाले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न भनिएको छ।
-
मुआब्जा र जग्गा व्यवस्थापन: रेलमार्गले ओगट्ने निजी र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा आउन सक्ने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक मोडालिटी बनाउन सुझाव दिइएको छ।
रणनीतिक महत्व
काठमाण्डूलाई उत्तरतर्फ केरुङ र दक्षिणतर्फ रक्सौलसँग जोड्न सके नेपाल दक्षिण एसियाकै एक प्रमुख ‘ट्रान्जिट हब’ बन्ने विश्वास गरिएको छ। तर, दुवै आयोजनामा देखिने उच्च लागत र भू-राजनीतिक चासोका कारण लगानीको मोडालिटी (अनुदान वा ऋण) अझै पनि बहसकै विषय बनेको छ।
चीन र भारत दुवैले आ-आफ्नो तर्फबाट रेल ल्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा नेपालले भने यी दुवै रेलमार्गलाई काठमाण्डूमा एकीकृत गरी अन्तरदेशीय सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
