राष्ट्रपतिद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश जारी: विभागलाई अनुसन्धानको बलियो अधिकार

काठमाडौं | मे १, २०२६ (बैशाख १९, २०८३)

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने उद्देश्यले सिफारिस गरेको यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको हो।

के छ अध्यादेशमा?

यस अध्यादेशको मुख्य विशेषता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र र क्षमता विस्तार गर्नु हो। अध्यादेश जारी भएसँगै अब विभागले निम्न क्षेत्रमा थप प्रभावकारी काम गर्न सक्नेछ:

• अनुसन्धानको अधिकार: भन्सार तथा राजस्व छली, बिमा, धितोपत्र, र विदेशी विनिमय लगायतका अपराधको ‘सम्बद्ध कसुर’मा विभाग आफैँले सुरुवाती अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।

• ग्रे लिस्ट (Grey List) बाट बच्ने प्रयास: नेपाल हाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न सक्ने जोखिममा रहेको सन्दर्भमा, यो अध्यादेशले नेपालको कानुनी संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बलियो बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

• अधिकारको प्रत्यायोजन फिर्ता: यसअघि ऐन संशोधन गरी विभागको केही अनुसन्धान गर्ने अधिकार अन्य निकायमा पठाइएकोमा, अहिले अध्यादेशमार्फत विभागलाई पुनः अधिकार दिइएको छ।

अन्य अध्यादेशहरू पनि जारी

राष्ट्रपति पौडेलले यसै साता सम्पत्ति शुद्धीकरणका साथै अन्य महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू पनि जारी गर्नुभएको छ: १. सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३: समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘रोटेसनल रिलिफ फण्ड’ स्थापना गर्ने प्रावधान। २. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३: विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन र खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन।

किन आवश्यक थियो अध्यादेश?

संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परेका कानुनहरू निर्माण गर्न सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनमा कडाइ नगर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुनाले यो संशोधन ल्याइएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।